सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हेलो सिएम (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)
धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 05-2026-G67NJH |
| मिति | |
| स्थिति | फर्छ्यौट भएको |
| निवेदकको नाम र ठेगाना | Roshan joshi, beldandi chawwanni khalla ward number 2 |
| गुनासो स्रोत | मोवाईल एप |
| गुनासोको प्रकार | प्राकृतिक श्रोतको अतिक्रमण |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | मिति: २०८३/०२/१४स्थान: बेलडाँडी, कञ्चनपुरश्रीमान् मुख्यमन्त्रीज्यू,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी, कैलाली।विषय: "प्रदेशको क्षेत्राधिकार होइन" भनी पन्छाउन नमिल्ने संवैधानिक र कानुनी आधारसहित सार्वजनिक नदी अतिक्रमण हटाई वास्तविक क्षेत्र (७२ मिटर र ४२ मिटर) कायम गरिपाऊँ भनी पेश गरिएको अन्तिम कानुनी निवेदन।महोदय,उपरोक्त विषयमा म सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्ला, बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. २, चौवन्नी खल्ला निवासी नागरिक रोशन जोशी (सम्पर्क नं: ९८२८६३४२१३) यसै निवेदनमार्फत हाम्रो क्षेत्रमा भइरहेको गम्भीर पर्यावरणीय अपराध, भू-माफियाहरूको दादागिरी र त्यसमा स्थानीय तहको लाचारी विरुद्ध यो अन्तिम कडा कानुनी निवेदन पेश गर्दछु।हाम्रो गाउँमा रहेको प्राकृतिक पुरानो नदी विगतमा झण्डै ७२ मिटर र ४२ मिटरको चौडाइमा बग्ने गर्दथ्यो। तर, केही स्थानीय स्वार्थी र कानुनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले सो सार्वजनिक नदीको जग्गा र किनारा अवैध रूपमा कब्जा (Encroachment) गर्दै, माटो-ढुङ्गा हालेर प्राकृतिक बहावलाई नै थुनिदिएका छन्। फलस्वरूप, विगतको ७२ र ४२ मिटर चौडा नदीलाई अहिले खुम्च्याएर मात्र २ देखि ३ मिटरको साघुरो कुलो जस्तो बनाइएको छ। नदीको प्राकृतिक रूप नै सखाप पारी गरिएको यस अवैध कब्जाका कारण वर्षायाममा सामान्य पानी पर्दा पनि नदीको पानी गाउँमा पस्ने गरेको छ। जसले गर्दा हाम्रो सिंगो चौवन्नी खल्ला टोलका बासिन्दाहरू कतिबेला बाढीले बगाउने हो वा धनजनको क्षति हुने हो भन्ने चरम डर र त्रासको वातावरणमा बस्न बाध्य छन्।यस विषयमा स्थानीय तह (गाउँपालिका) मा पटक-पटक धाउँदा पनि स्थानीय सरकारले भू-माफियाहरूसँगको मिलेमतो वा उदासीनताका कारण कुनै कानुनी कदम चालेको छैन। स्थानीय तह आफ्नो कर्तव्यबाट पूर्ण रूपमा विमुख भइसकेको छ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले "यो प्रदेशको क्षेत्राधिकार होइन" भनी पन्छाउन नमिल्ने कानुनी आधारहरू:१. विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण (अनुसूची ७ - संघ र प्रदेशको साझा अधिकार): नेपालको संविधानको अनुसूची ७ बमोजिम विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण प्रदेश सरकारको पनि प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ। नदी मिचेर कृत्रिम बाढीको संकट निम्त्याउनु सिधै विपद आमन्त्रण गर्नु र वातावरणीय अपराध हो। तसर्थ, यसलाई स्थानीय तहको मात्र सरोकार भनेर प्रदेश सरकार मूकदर्शक बन्न मिल्दैन।२. स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार: नेपालको संविधानको धारा २३२ (ग) ले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। यदि स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैन र नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्छ भने, त्यसलाई कानुन कार्यान्वयन गराउन आदेश दिने क्षेत्राधिकार र कर्तव्य सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयको हुन्छ।३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १४७/१४८: सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नु, मिच्नु वा आफ्नो बनाउनु गम्भीर फौजदारी अपराध हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र फौजदारी अपराध नियन्त्रणमा सघाउनु प्रदेशको गृह मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुनी दायित्व हो।४. जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १६: कसैले पनि प्राकृतिक जलस्रोतको रूप वा बहावलाई नोक्सान पुर्याउने वा परिवर्तन गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न पाइने छैन।नदी जस्तो संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतलाई २-३ मिटरमा सीमित पार्ने अपराधीहरूका कारण भोलि गाउँ नै सखाप हुने स्थिति आएको छ। स्थानीय तह थाकेर र मिलेमतो गरेर बसेको अवस्थामा नागरिकले न्याय माग्ने अन्तिम ठाउँ प्रदेश सरकार नै हो।अतः सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा हजुरको विशेष अधिकार (Special Executive Power) प्रयोग गरी, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कञ्चनपुरको प्राविधिक टोली तत्काल खटाई नदीको पुरानो नक्सा र वास्तविक क्षेत्रफल (७२ मिटर र ४२ मिटर) को सीमांकन (Demarcation) गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ। साथै, सो क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण अवैध संरचनाहरू भत्काउन लगाई, नदीलाई पुरानै रूपमा फर्काउन र प्राकृतिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासन (CDO Office) तथा बेलडाँडी गाउँपालिकालाई कडा र अनिवार्य आदेश (Mandatory Directive) जारी गरिदिनुहुन जोडदार माग गर्दछु।निवेदक:नाम: रोशन जोशीठेगाना: बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. २, चौवन्नी खल्ला, कञ्चनपुरसम्पर्क नं: ९८२८६३४२१३ |
| कार्यहरू |
रायप्रतिक्रिया एवं गुनासो समाधानको लागि मिति 208३/0२/१३ मा सम्बन्धित पालिकामा पत्र पठाइएको छ । जवाफ प्राप्त हुनासाथ सो पालिकाको पत्रसहित जानकारी पाउनु हुनेछ । साथै निरन्तर रुपमा सो पालिकासँग आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
हेलो सिएम कक्षले तपाइको गुनासो अनुमोदन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
|