नयाँ गुनासोको दर्ता गर्नुहोस्   लगइन  
नयाँ गुनासोको दर्ता गर्नुहोस्  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेलो सिएम (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)

धनगढी, कैलाली, नेपाल

तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति

ट्र्याक नम्बर 06-2026-2FY1RS
मिति
स्थिति फर्छ्यौट भएको
निवेदकको नाम र ठेगाना Roshan joshi, beldandi chawwanni khalla kanchapur ward number 2
गुनासो स्रोत मोवाईल एप
गुनासोको प्रकार स्थानीय तह सम्बन्धी गुनासो
गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण मिति: २०८३/०२/19 श्रीमान् मुख्यमन्त्रीज्यू,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी, कैलाली।विषय: सार्वजनिक सरकारी नाली/नदीमाथिको अवैध कब्जा, अमिन पदम राज जोशी र जनप्रतिनिधिहरूको नीतिगत भ्रष्टाचार, गलत प्रतिवेदन (False Reporting) को खारेजी तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तत्काल उच्चस्तरीय विशेष प्राविधिक छानबिन टोली खटाई पाऊँ।महोदय,म निवेदक सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्ला, बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. २, चवन्नी खल्ला निवासी रोशन जोशी (सम्पर्क नं: ९८२८६३४२१३) सिंगो टोलका पीडित, शोषित र आवाजविहीन गरिब किसानहरूको तर्फबाट यो कानुनी चुनौती, आक्रोश र अकाट्य प्रमाणसहितको महा-निवेदन पेश गर्दछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र विधिको शासन जीवितै छ वा सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारी र भू-माफियाहरूको इसारामा चल्छन् भन्ने कुराको अन्तिम फैसला यो निवेदनमाथिको कारबाहीले गर्नेछ।१. क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई कानुनी चुनौती (यो प्रदेशकै मुद्दा हो):श्रीमान् मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँको कार्यालय र "हेलो सीएम" कक्षले "यो स्थानीय गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो, उतै जानुस्" भनी यो संवेदनशील निवेदनलाई पन्छाउन वा सामान्य रूपमा फरवार्ड मात्र गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन। नेपालको संविधानको धारा १६२ (२) र धारा १६६ (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यकारी अधिकार तपाईँको मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। संविधानको अनुसूची ६ (सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकल अधिकारको सूची) को क्रमसंख्या १८ मा 'प्रदेशभित्रको जलउपयोग र जलमार्ग' तथा क्रमसंख्या २१ मा 'प्रदेश लोकमार्ग' को संरक्षण गर्ने पूर्ण र अन्तिम क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारकै हो। स्थानीय सरकार आफैँ भू-माफियासँग मिलेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भई कानुनको धज्जी उडाइरहेको बेला, प्रदेश सरकार मूकदर्शक बन्नु भनेको संवैधानिक लाचारी हो। त्यसैले यस विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गरी गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनलाई बाध्यात्मक आदेश जारी गर्ने अधिकार र कर्तव्य तपाईँकै हो।२. घटनाको पृष्ठभूमि र साविक सार्वजनिक बाटो अवरोधको विवरण:हाम्रो चवन्नी खल्ला गाउँमा किसानहरू खेततर्फ जाने साविकको सार्वजनिक बाटोमा पानीको निकास (नाली) नहुँदा पूरै हिलाम्मे भई बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। विगत लामो समयदेखि पटक-पटक गुहार गर्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले कानमा तेल हालेर बसेका छन्। प्रत्येक ५ वर्षमा नयाँ-नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन्, चिल्ला भाषण गर्छन्, तर किसानको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। वर्षा सुरु हुनै लाग्दा अहिले किसानहरूलाई खेत जोत्नका लागि ट्र्याक्टर समेत लैजान सक्ने बाटो छैन। यो आम जनताको कृषि र जीविकोपार्जनमाथिको ठूलो प्रहार हो।३. अमिन पदम राज जोशी र वडा अध्यक्षको बदनियतपूर्ण र भ्रष्टाचारजन्य कृत्य:यस विषयमा मैले नेपाल सरकारको 'हेलो सरकार' पोर्टलमा आधिकारिक उजुरी दिएपछि, त्यसको दबाबमा परी मिति २०८३/०२/१२ मा बेलडाँडी गाउँपालिकाका अमिन पदम राज जोशी र वडा नं. २ का अध्यक्ष अनुगमनका लागि गाउँमा आउनुभएको थियो। तर, अमिन पदम राज जोशीले अत्यन्तै बदनियतपूर्ण, भ्रष्ट र गैरकानुनी तर्क गर्दै भने– "नक्सामा बाटो मात्र छ, नाली छैन, सडक विभागले कारबाही गर्छ।" म अमिन पदम राज जोशी र गाउँपालिकालाई सोध्न चाहन्छु– के संसारको कुनै पनि ठाउँमा नालीको छुट्टै नक्सा हुन्छ? बाटो भएपछि त्यसको सुरक्षा र पानीको निकासका लागि 'Right of Way' र नाली बनाउने अनिवार्य अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ। २०-३0 जना स्थानीय बासिन्दा नाली बनाउन राजी हुँदाहुँदै, बाटोको दायाँ-बायाँ ऐलानी जग्गा हुँदाहुँदै, र सडकको १० मिटर चौडाइमध्ये दायाँ-बायाँ मात्र ०.५ मिटरको नाली बनाउन माग गर्दा पनि १-२ जना भू-माफिया र अतिक्रमणकारीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर अमिन पदम राज जोशीले गाउँपालिकामा गलत, झूटो र बदनियतपूर्ण प्रतिवेदन (False Report) बुझाई मेरो उजुरी जबर्जस्ती बन्द (Closed) गराएका छन्। यो भ्यालीडेसन र कानुनी मर्यादाको ठाडो उल्लंघन हो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ बमोजिम 'सरकारी कर्मचारीले गलत लिखत/प्रतिवेदन तयार गर्ने' अक्षम्य अपराध हो।४. ऐतिहासिक "गन्डा नाली" (कित्ता नं. ४०१) माथिको अवैध कब्जा र नीतिगत भ्रष्टाचार:हाम्रो गाउँको साविक नक्सा नम्बर ०२६०४२३, कित्ता नम्बर ४०१ मा परापूर्व कालदेखि ऐतिहासिक "गन्डा नाली" कायम थियो, जहाँबाट प्राकृतिक रूपमा सिंगो गाउँको पानी निकास हुन्थ्यो। सिँचाई शाखाको नहर आएपछि उक्त नालीलाई भू-माफियाहरूको स्वार्थमा षड्यन्त्रपूर्वक बन्द गरियो। मैले उक्त ऐतिहासिक गन्डा नाली खुला गर्न माग गर्दा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू भन्छन्– "त्यो पुरानो भइसक्यो, अब त्यताबाट पानी निकास गर्न र नाली खोल्न मिल्दैन।" म सोध्न चाहन्छु– कुन कानुनमा लिखिएको छ ऐतिहासिक नाली भू-माफियाले मिचेपछि सरकारी जग्गा सधैँका लागि बन्द गर्न मिल्छ वा व्यक्तिलाई भोगचलन गर्न दिन मिल्छ भनेर? वास्तविकता के हो भने, उक्त सरकारी गन्डा नालीको जग्गामा केही टाठाबाठाहरूले अवैध रूपमा भौतिक संरचना बनाएका छन् र तिनीहरूलाई बचाउनका लागि अमिन पदम राज जोशीले सिंगो गाउँलाई डुबानमा पार्ने र किसानलाई कङ्गाल बनाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन्। सरकारी लिखत र नक्सामा स्पष्ट भएको नालीलाई 'पुरानो' भनेर पन्छिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो।५. नदी/खोलाको अवैध कब्जा, शौचालयको पाइप सिधै पानीमा र भ्रष्ट मुआब्जा वितरण:गाउँका केही टाठाबाठा र राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक नदी/खोलाको क्षेत्र समेत अवैध रूपमा कब्जा (Encroachment) गरेका छन्, जसले गर्दा वर्षायाममा प्राकृतिक बहाव रोकिई सिंगो चवन्नी खल्ला टोल डुबानमा पर्छ। अझ देशको कानुनलाई लज्जित पार्ने कुरा के छ भने, वर्षामा गाउँ डुबेपछि गाउँपालिकाले बाढीपीडितको फारम भराउँछ र क्षतिपूर्ति/राहत चाहिँ तिनै नदी कब्जा गर्ने अपराधी भू-माफियाहरूलाई बाँड्छ! यति मात्र कहाँ हो र, नदीको सार्वजनिक किनारामै शौचालय (Toilet) बनाइएको छ र त्यसको दिसा-पिसाब बग्ने पाइप सिधै नदीको पानीमा मिसाइएको छ। यस घिनलाग्दो र जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर अपराधका विरुद्ध मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र बेलडाँडी गाउँपालिकालाई भिडियो र फोटो सहित प्रमाण दिँदा उनीहरू "हामीसँग बजेट छैन, जेसीबी (JCB) छैन" भन्दै पन्छिन्छन्। नदी वा खोलाको किनाराबाट सरकारी मापदण्ड अनुसारको तोकिएको दुरी (१० देखि २० मिटर) भित्र कुनै पनि स्थायी संरचना वा शौचालय बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिका आँखा चिम्लेर बसेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कानुनको कुरा गर्दा उनी उल्टै गैरजिम्मेवार बन्दै भन्छन्– "कानुनमा त के-के लिखिएको छ छ, हामी सबै गर्न सक्दैनौँ।" सार्वजनिक पदमा बसेर कानुन मान्दिनँ भन्ने यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन।६. आकर्षित हुने कडा संवैधानिक तथा कानुनी दफाहरू:नेपालको संविधानको धारा ३० (स्वच्छ वातावरणको हक): प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ। नदीमा दिसा-पिसाब मिसाउनु र गाउँ डुबाउनु यो मौलिक हकको हनन हो।नेपालको संविधानको धारा ३६ (खाद्य सम्बन्धी हक): किसानको खेत जाने बाटो रोकेर कृषि उत्पादनमा अवरोध पुर्‍याउनु खाद्य सम्बन्धी हकको उल्लंघन हो।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२): स्थानीय सार्वजनिक बाटो, नाली, ढल निर्माण, मर्मत सम्भार र प्राकृतिक जलस्रोत तथा नदीको संरक्षण गर्ने पूर्ण र अनिवार्य दायित्व गाउँपालिकाको हो। "बजेट छैन" भनेर पन्छिन पाइँदैन।मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३१ र २३३ (वातावरण प्रदुषित गर्न नहुने): सार्वजनिक नदी वा पानीको स्रोतमा दिसा-पिसाब वा हानिकारक फोहोर मिसाउने कार्य फौजदारी अपराध हो, जसमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना हुन्छ।जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १६: कसैले पनि प्राकृतिक पानीको बहावलाई अवरुद्ध गर्न वा नोक्सान पुर्‍याउन पाउँदैन।मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५१ (सार्वजनिक जग्गा कब्जा): सरकारी वा ऐलानी जग्गा, नदी र नाली कब्जा गर्नु अपराध हो, जसमा संलग्नलाई तत्काल जेल चलान गर्नुपर्छ।७. मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष निवेदकका अकाट्य र कडा मागहरू:वर्षायाम र बाढी आउने महिना नजिकिसकेको छ। हामी यसै देशका नागरिक हौँ, हामीलाई पानीमा डुबेर मर्नबाट बचाइयोस् र सम्मानपूर्वक बाँच्चन पाउने हकको रक्षा गरियोस्। म यसै निवेदनमार्फत देहाय बमोजिमको कडा र तत्काल कार्यन्वयन हुने आदेश जारी गर्न माग गर्दछु:क) बेलडाँडी गाउँपालिकाका अमिन पदम राज जोशीले आर्थिक प्रलोभन र भू-माफियाको प्रभावमा परेर बुझाएको गलत, भ्रामक र झूटो प्रतिवेदन तत्काल खारेज गरी, उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कडा विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिइयोस्।ख) स्थानीय गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण रूपमा अविश्वास गर्दै, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्वयंको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय विशेष प्राविधिक छानबिन टोली (Special Investigation Team) तत्काल गाउँमा खटाइयोस्। उक्त टोलीले गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनलाई साक्षी राखी नक्सा अनुसार नदी र नालीको पूरै एरिया छुट्ट्याउन तुरुन्त इस्टिमेट (Estimate) र वास्तविक प्रतिवेदन तयार गरोस्।ग) नक्सा नम्बर ०२६०४२३, कित्ता नम्बर ४०१ को "गन्डा नाली" माथि बनेका सम्पूर्ण अवैध घर/संरचना तत्काल भत्काई नाली खुला गर्न र बाटोको दायाँ-बायाँ नाली निर्माण गर्न गाउँपालिकालाई बाध्यात्मक आदेश जारी गरियोस्।घ) नदी कब्जा गरेर शौैचालय बनाउने र पाइप सिधै पानीमा मिसाउने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी वातावरण संरक्षण ऐन र अपराध संहिता बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर (CDO) र नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिइयोस्।यदि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि यस पटक म पीडित र सिंगो गाउँका गरिब किसानलाई न्याय दिएन र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भन्दै पन्छिन खोज्यो भने, म यो देशको कानुन र व्यवस्थामाथि पूर्ण असहमति जनाउँदै न्यायका लागि सिधै अदालत (Court) को ढोका ढकढकाउन बाध्य हुनेछु। मलाई मेरो स्थानीय तहको बासिन्दा हुनुमा चरम लज्जा बोध भइसकेको छ, अब मलाई न्याय दिएर राज्यको उपस्थिति महसुस गराइयोस्।निवेदक :नाम: रोशन जोशी ठेगाना: बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. २, चवन्नी खल्ला, कञ्चनपुर सम्पर्क नं.:9828634213
कार्यहरू
रायप्रतिक्रिया एवं गुनासो समाधानको लागि मिति 208३/0२/१३ मा सम्बन्धित पालिकामा पत्र पठाइएको छ । जवाफ प्राप्त हुनासाथ सो पालिकाको पत्रसहित जानकारी पाउनु हुनेछ । साथै निरन्तर रुपमा सो पालिकासँग आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम कक्षले अनुमोदन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ| मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
प्रिन्ट