सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हेलो सिएम (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)
धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 06-2026-OA01NY |
| मिति | |
| स्थिति | दर्ता भएको |
| निवेदकको नाम र ठेगाना | Roshan joshi, beldandi chawwanni khalla kanchapur ward number 2 |
| गुनासो स्रोत | मोवाईल एप |
| गुनासोको प्रकार | सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी गुनासो |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | मिति: २०८३/०२/19श्रीमान् मुख्यमन्त्रीज्यू,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी, कैलाली।विषय: सार्वजनिक सरकारी विद्यालयको नीतिगत भ्रष्टाचार, ठगी, गरिब जनताको आर्थिक शोषण र नियमनकारी निकायहरूको आपराधिक मिलेमतो उपर हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरी न्याय पाऊँ।महोदय,म निवेदक सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्ला, बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. २, चवन्नी खल्ला निवासी रोशन जोशी (सम्पर्क नं: ९८२८६३४२१३) सिंगो टोल र त्यहाँका पीडित गरिब सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट यो आक्रोशपूर्ण, कानुनी र अकाट्य चुनौतीसहितको निवेदन पेश गर्दछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र कानुनको शासन जीवितै छ वा सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारी र ठगहरूको इसारामा चल्छन् भन्ने कुराको फैसला यो निवेदनमाथिको कारबाहीले गर्नेछ।१. घटनाको कानुनी र व्यवहारिक पृष्ठभूमि:कञ्चनपुर जिल्लाको बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा अवस्थित श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय, भुँडाले शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा कक्षा १० मा अध्ययनरत मेरी बहिनी रेखा जोशी र सिंगो गाउँका सयौँ गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूबाट "आर्थिक सहयोग" र "अन्य" शीर्षकका नाममा जबर्जस्ती, धम्क्याएर र कानुनी डर पैदा गरी जनही रु. ३,०००/- (अक्षरेपी तीन हजार रुपैयाँ) असुल गरेको थियो। जसको प्रमाण स्वरूप विद्यालयले काटेको आधिकारिक रसिद नं. ३४६ (मिति २०८०/०१/१२) यसै साथ संलग्न छ। यो कुनै स्वैच्छिक सहयोग होइन, यो गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको अवैध असुली र नीतिगत लुट हो।२. विद्यालय प्रशासनको ठगी (Cheating) र आपराधिक दाउपेच:जब हामीले यो गैरकानुनी असुलीविरुद्ध तत्कालै आवाज उठायौँ, विद्यालय प्रशासनले आफ्नो बदमासी लुकाउन "हामी यो पैसा छिट्टै फिर्ता गर्छौँ, अहिले शान्त बस्नुस्" भनी वर्षौँसम्म ढाँटेर, छलेर र झुट्टा आश्वासन दिएर पीडितहरूलाई अल्झाइरह्यो। जब अहिले पीडितहरू संगठित भएर आफ्नो रगत-पसिनाको पैसा माग्न गए, तब विद्यालय प्रशासनले अत्यन्तै घमण्ड र दादागिरीका साथ भन्यो– "यो प्रमाण पुरानो भइसक्यो, समय बितिसक्यो, अब पैसा फिर्ता हुँदैन, जे सक्छस् गर्।" सरकारी विद्यालय जस्तो संवेदनशील संस्थाले गरिबलाई लुटेर रसिद दिने, तर फिर्ता माग्दा समय गुज्रियो भन्नु कुन देशको कानुनमा लेखिएको छ? यो स्पष्ट रूपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिमको 'ठगी (Cheating)' र दफा २५२ बमोजिमको 'आपराधिक विश्वासघात' को कसूर हो।३. स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासनको आपराधिक उदासीनता तथा मिलेमतो:मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँको कार्यालयले "यो पालिका र जिल्लाको विषय हो" भनी पन्छिन मिल्दैन। किनभने म निवेदक स्वयं बेलडाँडी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको शिक्षा शाखा दुवै ठाउँमा लिखित तथा मौखिक निवेदन लिएर गइसकेको छु। न्याय दिनु त परको कुरा, ती सरकारी कार्यालयका गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारीहरूले उल्टै म पीडित निवेदकलाई थर्काउँदै सोधे– "यत्रो वर्ष कहाँ सुतेका थियौ? अहिले किन आएको?" विद्यालयले "दिन्छु" भनी झुट्टा आश्वासनमा अल्झाएर राखेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै, अपराधी विद्यालय प्रशासनलाई बचाउन र मुद्दालाई सामसुम पार्न ती कर्मचारीहरूले यस्तो गैरकानुनी र लाचार तर्क गरिरहेका छन्। यो मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९१ (राष्ट्रसेवकले कानुन विपरीत सर्वसाधारणलाई क्षति पुर्याएको) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको मतियार भई गरिएको भ्रष्टाचार हो।४. विद्यालयको वर्तमान अत्याचार र निरन्तरको लुटधन्दा:यो विद्यालयको अत्याचार विगतमा मात्र सिमित छैन। यस विद्यालयले अहिले पनि नयाँ विद्यार्थी र अभिभावकहरूबाट विभिन्न बहानामा अवैध रकम असुल गरिरहेको छ र कतिपय अवस्थामा त रसिद समेत नदिई सिधै कालोबजारी र लुटधन्दा चलाइरहेको छ। रसिद नदिई पैसा लिनु भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम गैरकानुनी रिसवत (घूस) असुली हो। एउटा सार्वजनिक विद्यालयमा यत्रो ब्रम्हलुट हुँदा पनि पालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्ला प्रशासन आँखा चिम्लेर बसेका छन्, जसले उनीहरूको प्रत्यक्ष मिलेमतो र आर्थिक भागबन्डा रहेको कुरालाई प्रमाणित गर्दछ।५. आकर्षित हुने कडा संवैधानिक तथा कानुनी दफाहरू:नेपालको संविधानको धारा ३१ (२): प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हक ग्यारेन्टी गरिएको छ। निःशुल्क शिक्षाको ठाउँमा रु. ३०००/- लिनु संविधानको ठाडो उल्लंघन र संवैधानिक डकैती हो।मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (ठगी): कसैलाई झुक्यानमा पारी वा झुट्टा आश्वासन दिई आर्थिक क्षति पुर्याएमा यो दफा आकर्षित हुन्छ, जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र दफा १७: सरकारी ओहोदामा बसेर वा सरकारी संस्थाको आवरणमा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्नु र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु गम्भीर भ्रष्टाचार हो।६. मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष अन्तिम तथा कडा मागहरू:यदि यो देशमा कानुन र सरकार छ भने, मुख्यमन्त्री कार्यालयले यो उजुरीलाई तल्लो निकायमा मात्र फरवार्ड गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउने छैन। म निवेदक र सिंगो टोलबासीको तर्फबाट देहाय बमोजिमको कडा माग गर्दछु:क) गरिब विपन्न विद्यार्थीहरूलाई लुटी त्रसित बनाउने श्री गणेश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिमाथि तत्कालै फौजदारी ठगी र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरियोस्।ख) पीडितलाई न्याय दिनुको साटो अपराधीको संरक्षण गर्ने र "किन ढिलो आइस्" भनी थर्काउने बेलडाँडी गाउँपालिका शिक्षा शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका सम्बन्धित कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही र अख्तियारको मुद्दा चलाइयोस्।ग) मेरी बहिनी रेखा जोशी लगायत सम्पूर्ण गरिब सर्वसाधारण जनताबाट लुटिएको रु. ३,०००/- र अन्य सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता गराउने व्यवस्था गरियोस्।घ) विद्यालयले रसिद नै नदिई गरिरहेको वर्तमान अवैध असुली धन्दा रोक्न तत्कालै विशेष अनुगमन टोली खटाई विद्यालयको बैंक खाता र आर्थिक स्रेस्ता जफत गरी छानबिन गरियोस्।यदि यस पटक पनि तपाईँको कार्यालय र हेलो सीएम कक्षले "क्षेत्राधिकार" को बहाना बनाएर यो निवेदनलाई बेवास्ता गरेमा, हामी न्यायका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न बाध्य हुनेछौँ र त्यसबाट निस्कने प्रशासनिक विद्रोहको जिम्मेवार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्वयं हुनेछ।संलग्न प्रमाण:१. श्री गणेश माध्यमिक विद्यालयको रसिद (रसिद नं. ३४६, रकम रु. ३,०००/-) को प्रतिलिपि।निवेदक:नाम: रोशन जोशीठेगाना: बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. २, चवन्नी खल्ला, कञ्चनपुरसम्पर्क नं.: ९८२८६३४२१३ |
| कार्यहरू |
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम कक्षले अनुमोदन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
|