सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
हेलो सिएम (गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली)
धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 12-2024-8NCU9F |
| मिति | |
| स्थिति | निर्देशन गरि प्रतिकृया माग |
| निवेदकको नाम र ठेगाना | गाेप्य |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासोको प्रकार | स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावकारी नभएको |
| सम्वन्धित कागजातहरु |
1735102365_NoticeforDr.pdf |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | चिकित्सा शिक्षा आयोगमा छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सचिव स्तरीय निर्णय गरि पठाइएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू मुख्यतया शहरी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा मात्र केन्द्रित भई दुई वर्षे करार सेवा सम्पन्न गरिरहेका छन्। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७२" अनुसार १. दफा ९(७) र ११(१) बमोजिम यस कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रममा खटिएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकको मातहत र सुपरिवेक्षणमा रहनेछन् । २. दफा १६(१) (ज) बमोजिम सेवा अवधिभर विशेषज्ञ चिकित्सकले निजीरुपमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने नहुने छ । तर स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र बाहिर झुन्डिएको बोर्डबाट थाहा पाइएअनुसार, उनीहरू अस्पतालको समयमा र अन्य समयमा पनि लुकिछिपी निजी अस्पतालहरू र क्लिनिकहरूमा सेवा गरिरहेका छन्। १. यस्तो अवस्थामा, सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दा पनि, सरकारी अस्पतालहरूको स्तर घटिरहेको र आर्थिकरूपमा टिकाउन कठिन अवस्था देखिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूले छात्रवृत्ति करार चिकित्सकहरूलाई निशुल्क आवास सुविधा, पार्किङ, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्दा पनि, उनीहरूले सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा प्रदान नगर्दा दुखद कुरा हो। आफ्नो पहुच, प्रभाव र दबाबका कारणले छात्रवृत्ति करारका बिसेसज्ञहरु शहरका अस्पतालमा चाहिने भन्दा बढी हाजिरी भएको देखिन्छ भने नजिकै जिल्लामा बिसेसज्ञ चिकित्सकहरु अपुग भएर तलब दिएर ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तसर्थ, सरकारले अस्पतालको बिभागिय प्रमुखको लिखित सहमतिमा मात्रै नियम बनाएको भए, एउटै अस्पतालमा यसरी करारका बिसेसज्ञ आउन सहज हुने थिएन र अन्य ठाउँको सरकारी अस्पतालमा जानू पर्ने हुन्छ । जस्ले गर्दा सरकारलाइ पनि आर्थिक भार कम हुने छ । २. सरोकारवाला निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमनको अभावले गर्दा सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकहरू नाम मात्रका संस्थाहरू बनेका छन्। बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म मात्र ओपीडी टिकट काटिने र त्यसपछि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू निजी क्लिनिकहरूमा जाने प्रवृत्तिका कारण बिरामीहरूले आकस्मिक सेवाको लागि सामान्य स्वास्थकर्मीहरूमा निर्भर हुनुपरेको छ। एउटै बिरामिले बिहान सस्तो टिकट र फेरि सोही दिन EHS को टिकट काटेर छिटो सेवा लिने प्रवृत्तिले भबिस्यमा सरकारी सेवामाथी प्रश्न उठन सक्ने हुनाले यो तरिकालाइ निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । ३. यसका साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहयोग र समन्वय नभएकाले, छात्रवृत्ति करार चिकित्सकहरूले सहजै लुकिछिपी निजी अभ्यास गर्न सक्षम भएका छन्। फार्मेसी र क्लिनिकहरूको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा नगरपालिकाहरूले अनुगमन नगर्नाले, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र निर्देशनालयहरूले निजि अस्पतालमा पनि छात्रवृत्ति करार चिकित्सकहरूलाई सेवा दायित्वबाट छुट दिएको देखिन्छ। ४. यसकारण, नेपाल सरकारले दुई वर्षे छात्रवृत्ति करार सेवा अवधि पूरा नगरी निजी अस्पतालहरूमा काम गर्न रोक लगाएको अवस्थामा केही हद सम्म सरकारि अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण बन्दै जाने छ । ५. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परिक्षा उतिर्ण नगरी छात्रवृत्ति करार बिसेसज्ञहरुबाट निजिमा कुनै बिरामीको उपचारका क्रममा अशक्तता, मृत्यु वा साइड इफेक्ट भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि उचित अनुगमन गर्न नसकेको छ। Nepal Medical Council, काउन्सिल प्रमाणपत्रमा दुई वर्षे करार सेवा विशेष गरी सरकारी सेवाको लागि मात्र मान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरूरी छ। जस्ले गर्दा, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण बन्दै जाने छ । ६. स्वास्थ्य निर्देशनालय र नगरपालिकाहरूले सरकारी अस्पतालको ३५० मिटरभित्र कुनै पनि निजी क्लिनिक, अस्पताल र प्रयोगशाला खोल्न नपाउने नियमलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकहरूको अभाव झन् बढ्दै गएको छ। सरकारी अस्पताल गेट अगाडि खुलेका निजि क्लिनिक र अस्पतालले बिरामीलाई भ्रम र खर्चिलो बनाएको छ । ७. यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न, शहरी क्षेत्रमा मात्र दुई वर्षे छात्रवृत्ति करार सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरूलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन अयोग्य ठहराउनु आवश्यक छ, जसले उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। ८. भविष्यमा सरकारी सेवामा सुगममा मात्र काम गर्ने छात्रवृत्ति करार, निजि अस्पतालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने छात्रवृत्ति करार चिकित्सकहरूलाई अयोग्य करार गरिनुपर्छ । त्यसैगरि छात्रवृत्ति करारबाट लुकिछिपी निजि क्लिनिक र अस्पतालबाट पाएको आम्दानी सरकरी करको दाएरामा नआउने हुनाले यस्को अनुगमन सुक्ष्म रुपमा हुनु पर्दछ । छात्रवृत्ति करार र करार सेवामा रहेकाहरूलाई पनि DV Lottery भर्नबाट रोक लगाइनुपर्छ। यसले नेपालमा बसेर सेवा प्रदान गर्न बाध्य पार्नेछ र स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको अभावलाई कम गर्नेछ। ९. बर्शौ देखि लोकसेवाबाट मेडिकल अधिकृत चिकित्सकले बिसेसज्ञ पास गर्दा सम्म आठौ पदमा रहने र करारका बिसेसज्ञ चिकित्सकलाई २ बर्श सम्म सोझै ९ औ, १० औ दिदा कार्यसम्पादन र वरिष्ठयता क्रम अप्रासंगिक भइ कामकाजमा असर देखिएको गुनासो सबै तिरबाट आएको हुनाले, छात्रवृत्ति करारलाई ८.५ पदमा संशोधन गरिदिनु भए सरकारी सेवामा दुर्गममा खटिएका चिकित्सकहरुको मनोबल बढ्ने छ । तसर्थ, माथि उल्लिखित विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी आवश्यक नीतिगत सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको छानबिन र कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दछौं। |
| कार्यहरू |
तँपाइकाे गुनासाे सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली, नेपालमा प्रकृयाकाे लागि पठाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो दर्ता प्रक्रियामा अगाडी बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
|