तपाईंको गुनासो/उजुरीको ताजा स्थिति |
|
| ट्र्याक नम्बर | 12-2025-523LH2 |
| मिति | |
| स्थिति | दर्ता भएको |
| निवेदकको नाम र ठेगाना | गाेप्य |
| गुनासो स्रोत | वेब एप |
| गुनासोको प्रकार | स्वास्थ्य चौकी/अस्पतालसंग सम्बन्धी |
| गुनासो/उजुरीको संक्षिप्त विवरण | मौलिक हकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न स्थापना भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले कोहि पनि उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने नीति कार्यान्वयन भएको कुरा अबगत नै छ होला तर बिडम्बना महाकाली प्रादेशिक अस्पताल मा क. चिकित्सक तथा कार्यालय प्रमुख को आर्थिक स्वार्थ का कारण (इन्टेन्सिभको लागि ) अस्पताल मा हुने सेवा अल्ट्रा साउण्ड , इन्डोस्कोपी , ईको तथा सिटि स्क्यान सेवा स्वास्थ्य बिमा मार्फत नगरी सेवा ग्राही बाट चर्को थप सुल्क लिएर EHS मार्फत गरि सुल्क को ६०% रकम आफु लिने उद्देस्य ले सेवाग्राही लाई मर्का मा पारिरहेको कुरा को छानबिन गरि आवस्यक कारवाही को लागि सिफारिस गर्दछु , क. चिकित्सक लाई तलब को १००% थप सुबिधा हुदा हुदै पनि यस्तो अराजकता माथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु साथै तलब को १००% थप सुबिधा दिनु उपयुक्त हो कि होइन यसमाथि पनि गम्भीर छानबिन होस् , यस्तो थप सुबिधा लिएर कार्यालय समय भित्र अस्पताल मा नबसेर बाहिर का निजि अस्पताल हरु मा गएर सेवा दिनु अपराध होइन र ? |
| कार्यहरू |
तपाइको गुनासो दर्ता भएको छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम कक्षले अनुमोदन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
तपाइको गुनासो हेलो सिएम् कक्षले अनुगमन गर्दै छ|
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलाली, नेपाल
|